| केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

महानिदेशक की कलम से

केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) वित्त मंत्रालय में एक नोडल एजेंसी है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) से जानकारी प्राप्त करती है और आर्थिक अपराध अभिलेखों के केंद्रीय संग्रह के रूप में कार्य करती है। ब्यूरो में प्राप्त जानकारी और सूचना का विश्लेषण किया जाता है और बाद में इसे बहु-एजेंसी निहितार्थ वाले मामलों में अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ साझा किया जाता है। इस प्रकार, ब्यूरो, सूचना साझा करने और समग्र जांच के लिए एक समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक आसूचना परिषद (ईआईसी) अंतर-एजेंसी समन्वय के लिए शीर्ष मंच है। महानिदेशक, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी), आर्थिक आसूचना परिषद के सदस्य-सचिव हैं। आर्थिक आसूचना परिषद (ईआईसी) का अधिदेश आर्थिक सुरक्षा से संबंधित आसूचना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना और आसूचना का संकलन और संग्रह करने के लिए कार्यनीति विकसित करना तथा चिह्नित की गई उपयोगकर्ता एजेंसियों और विभागों तक इसका प्रसार करना है। आर्थिक आसूचना परिषद (ईआईसी) में 18 सदस्य एजेंसियां शामिल हैं, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गृह मंत्रालय (एमएचए), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), राजस्व सचिव, कोर्पोरेट मामले विभाग (डीसीए), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस), केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), माल एवं सेवा कर आसूचना निदेशालय (डीजीजीआई), विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और वित्तीय आसूचना एकक- भारत (एफआईयू-आईएनडी) हैं। पांच विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, जो विदेश मंत्रालय, अनुसंधान एवं आसूचना स्कंध (रॉ), अन्वेषण ब्यूरो (आईबी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) हैं।

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